जालंधर लोकसभा उपचुनाव को लेकर जहां तमाम राजनीतिक दल प्रचार कर रहे हैं। वहीं, इन चुनावों को लेकर मुस्लिम संगठन पंजाब की प्रधान नईम खान एडवोकेट की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें तय हुआ कि इस बार आम चुनाव से पहले पंजाब के मुस्लिम संगठन का एक प्रतिनिधिमंडल जालंधर की सभी विधानसभाओं का दौरा करेगा, वह विधानसभा क्षेत्रों में जाकर अपने समुदाय से मुलाकात कर उनकी प्रमुख जरूरतों को जानेंगे और विधानसभा क्षेत्र स्तर पर लोगों से संपर्क स्थापित किया जाएगा, जो विधानसभा क्षेत्र फिल्लौर से शुरू होगा जो हल्का फिल्लौर निर्वाचन क्षेत्र से शुरू किया जाएगा और संगठन अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में भी बैठकें करेगा, जैसे नकोदर, शाहकोट, करतारपुर,आदमपुर, फिल्लौर, जालंधर कैंट , जालंधर नॉर्थ, जालंधर सेंट्रल, जालंधर वेस्ट के मुस्लिम समुदाय की प्रमुख मांगों को मुस्लिम समुदाय के साथ बैठक कर सभी दलों को भेजा जाएगा. जो भी राजनीतिक दल इन मांगों को अपने घोषणापत्र में रखेगा और उन्हें पूरा करने का वचन देगा, जालंधर जिले का मुस्लिम समुदाय इस उपचुनाव में उस पार्टी का समर्थन करेगा। इस अवसर पर राज्य अध्यक्ष नईम खान, महासचिव अमजद खान, कैशियर जब्बार खान, चेयरमैन सैयद अली, शकील खान, हाफिज सलीम, हाफिज अशफाक, युवा अध्यक्ष मुहम्मद सिकंदर, सरफराज खान, तस्लीम अहमद, वसीम अकरम, मोबीन अहमद मौजूद थे.
-मुख्य मांगें-
1. गुलाब देवी रोड स्थित ऐतिहासिक ईदगाह के विकास एवं सौंदर्यीकरण के लिए सांसद योजना से राशि जारी की जाए.
2. 1100 साल पुरानी हजरत इमाम नासिर दरगाह, जिस पर हजरत शेख बाबा फरीद जी ने 40 दिनों तक खुद्दा किया है, को लोकसभा में भारत सरकार के पर्यटन विभाग में दर्ज कराने के लिए उठाया जाना चाहिए और प्राप्त किया जाना चाहिए। हेरिटेज स्ट्रीट का दर्जा, जगह के विकास के लिए फंड जारी किया जाए।
3. पंजाब वक्फ बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति के लिए वक्फ एक्ट में संशोधन की मांग को लोकसभा में उठाया जाना चाहिए और वक्फ बोर्ड के सदस्यों को एसजीपीसी की तरह नियुक्त किया जा सकता है, ताकि ईमानदार और पढ़े-लिखे लोग आगे आ सकें.
4. पंजाब वक्फ बोर्ड की जमीनों को अवैध कब्जे से मुक्त करने के लिए सरकार द्वारा सख्त कदम उठाए जाएं, ताकि वक्फ की आमदनी बढ़ाई जा सके और मुस्लिम समाज को अधिक से अधिक आर्थिक सहायता प्रदान की जा सके.
5. केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब राज्य में वक्फ बोर्ड की जमीनों पर भू-माफियाओं/राजनेताओं और शाही अधिकारियों द्वारा कब्जा कर लिया गया है। इन जमीनों को खाली कराने के लिए इस मुद्दे को लोकसभा में प्रमुखता से उठाया जाना चाहिए।
6. जालंधर जिले में मुस्लिम समुदाय की ऐतिहासिक मस्जिदों और कब्रिस्तानों पर जो अवैध कब्जा है, उसे मुक्त किया जाए और बाड़ लगाने के लिए धनराशि जारी की जाए।
7. मुस्लिम समुदाय को आरक्षण देने और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने का मुद्दा लोकसभा में उठाया जाए।
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